अमेरिकी अधिकार समूहों ने राष्ट्रपति बिडेन और विदेश मंत्री ब्लिंकन के खिलाफ अपील दायर की है, जिसमें उन्होंने गाजा में इजरायली कार्रवाइयों में मिलीभगत का आरोप लगाया है, जो नरसंहार के बराबर है।

फिलीस्तीनी मानवाधिकार संगठनों अल-हक और डिफेंस फॉर चिल्ड्रन इंटरनेशनल, साथ ही गाजा में रहने वाले फिलिस्तीनियों और अमेरिका में रहने वाले फिलिस्तीनी अमेरिकियों की ओर से सेंटर फॉर कॉन्स्टीट्यूशनल राइट्स द्वारा दायर की गई अपील को सैन फ्रांसिस्को में नौवें जिला अपील न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

वादी का तर्क है कि राष्ट्रपति, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री सहित अमेरिकी सरकार गाजा में इजरायली नरसंहार में शामिल है। नवंबर में संघीय अदालत में दायर मूल मुकदमा जनवरी में अधिकार क्षेत्र के आधार पर खारिज कर दिया गया था।

“मैंने गाजा में अपने जीवित परिवार के सदस्यों से वादा किया था कि मैं उनकी ओर से वकालत करने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करूंगी,” मामले की वादी लैला एल-हद्दाद ने कहा, जिन्होंने गाजा में इजरायली हमले में अपने परिवार के पांच सदस्यों को खो दिया है।

US rights groups have filed an appeal against President Biden and Secretary of State Blinken, asserting complicity in Israeli actions in Gaza amounting to genocide.

The appeal, lodged by the Center for Constitutional Rights on behalf of Palestinian human rights organizations Al-Haq and Defence for Children International, as well as Palestinians in Gaza and Palestinian Americans in the US, was submitted to the Ninth District Court of Appeals in San Francisco.

The plaintiffs argue that the US government, including the president, secretary of state, and secretary of defense, is complicit in the Israeli genocide in Gaza. The original lawsuit, filed in November in federal court, was dismissed in January on jurisdictional grounds.

“I promised my surviving family members in Gaza that I would do everything in my power to advocate on their behalf,” said Laila El-Haddad, a plaintiff in the case who has lost five family members to Israeli attack in Gaza.